मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट भर्ती 2026

परिचय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने विज्ञापन संख्या 61/SCPA/Exam/2026 दिनांक 17 जुलाई 2026 जारी किया है, जिसमें उपयुक्तता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य मध्य प्रदेश राज्य के जिला न्यायालयों में सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट के 130 पदों को भरना है। यह मध्य प्रदेश जिला न्यायालय तकनीकी जनशक्ति (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2019 के नियम 1(3) के तहत एक विशेष, एकमुश्त उपाय है,

जो विशेष रूप से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के मौजूदा कर्मचारियों/अधिकारियों (नियमित या आउटसोर्स) के लिए है जो वर्तमान में IT डोमेन में कार्यरत हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आवेदन 10 अगस्त 2026 को या उससे पहले उच्च न्यायालय तक पहुंच जाएं।

भर्ती अवलोकन

महत्वपूर्ण तिथियां

रिक्ति विवरण

कुल 130 पदों में से, 8 पद दिव्यांग व्यक्तियों (PwBD) के लिए आरक्षित हैं, जो इस प्रकार हैं:

आयु सीमा

मध्य प्रदेश राजपत्र अधिसूचना दिनांक 20.02.2026 के अनुसार, उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 4 जुलाई 2019 द्वारा निर्धारित सीमा से 5 वर्ष अधिक है। आयु सीमा की गणना 01.01.2026 को की जाएगी। अधिसूचना में न्यूनतम आयु निर्दिष्ट नहीं है।

पात्रता और शैक्षिक योग्यता

"नियम 2019" की अनुसूची-I के अनुसार, सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट के पद के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

• कंप्यूटर साइंस/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में बी.ई./बी.टेक/बी.एससी, या बी.सी.ए./एम.सी.ए., या एम.एससी (इलेक्ट्रॉनिक्स/सीएस/आईटी), साथ ही लिनक्स/ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर/विंडोज/डीबीएमएस/सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काम करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव।
• मध्य प्रदेश के जिला न्यायालय स्थापना या उच्च न्यायालय में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव।
• उम्मीदवार को किसी भी विभागीय जांच में दंडित नहीं किया गया हो, या कदाचार या किसी अन्य कारण से कभी दंडित नहीं किया गया हो।

केवल वे व्यक्ति जिनके पास मध्य प्रदेश राज्य में जिला न्यायालय स्थापना या उच्च न्यायालय में कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव है, वे उपयुक्तता परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं, बशर्ते वे उपरोक्त आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हों। एकमुश्त उपाय के रूप में, राज्य के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के सभी कर्मचारी/अधिकारी, चाहे उनकी पदनाम या पद का नाम कुछ भी हो, जो IT डोमेन में कार्यरत हैं - या तो नियमित कर्मचारी के रूप में या आउटसोर्सिंग के माध्यम से - इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे नियम 2019 के तहत आवश्यक योग्यताएं और अन्य शर्तें पूरी करते हों।

अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)

जो उम्मीदवार वर्तमान में मध्य प्रदेश के किसी जिला न्यायालय स्थापना या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यरत नहीं हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी/नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना, उम्मीदवार को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

• प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा (MCQ)
• प्रैक्टिकल परीक्षा
• साक्षात्कार
• पिछले प्रदर्शन का मूल्यांकन

चयन के लिए अंतिम मेरिट सूची प्रैक्टिकल परीक्षा, साक्षात्कार और पिछले प्रदर्शन मूल्यांकन में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, बशर्ते निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए हों। प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों का उपयोग केवल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाता है और अंतिम मेरिट में उनकी गणना नहीं की जाती है।

I. प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा

प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा, जिसे 2 घंटे (120 मिनट) के भीतर ओएमआर शीट पर अंग्रेजी में हल करना होगा।

प्रत्येक श्रेणी में प्रत्येक पद के मुकाबले 1:3 के अनुपात में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रैक्टिकल परीक्षा और साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में अंतिम सफल उम्मीदवार के बराबर अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं।

II. प्रैक्टिकल परीक्षा

प्रैक्टिकल परीक्षा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के परिसर में आयोजित की जा सकती है। पाठ्यक्रम वही है जो प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए निर्धारित है। अधिकतम अंक: 25। तिथि और समय आधिकारिक वेबसाइट पर बाद में सूचित किया जाएगा।

III. साक्षात्कार

साक्षात्कार अधिकतम 15 अंकों का होगा और यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के परिसर में आयोजित किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए साक्षात्कार के समय अपने आवश्यक मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे।

IV. पिछले प्रदर्शन का मूल्यांकन

पिछले प्रदर्शन मूल्यांकन अधिकतम 10 अंकों का होगा, जो उम्मीदवार की पिछले 2 वर्षों की मूल्यांकन रिपोर्ट (ACRs) पर आधारित होगा। जिन उम्मीदवारों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है, लेकिन उनके पास आवश्यक कार्य अनुभव है, वे भी पात्र हैं।

अंतिम परिणाम

अंतिम परिणाम, प्रतीक्षा सूची के साथ, प्रैक्टिकल परीक्षा, साक्षात्कार और पिछले प्रदर्शन मूल्यांकन में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाता है। सफल घोषित होने के लिए उम्मीदवारों को कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में ऊपर रखा जाएगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए या अगली भर्ती विज्ञापन प्रकाशित होने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगी।

आवेदन शुल्क

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज (स्व-सत्यापित फोटोकॉपी)

• उम्मीदवार की दो हालिया पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीरें
• जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज
• मध्य प्रदेश का अधिवास प्रमाण पत्र (केवल मध्य प्रदेश के अधिवास उम्मीदवारों के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
• ओबीसी/एससी/एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
• दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी), यदि लागू हो
• सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), यदि लागू हो
• शैक्षिक योग्यता की मार्कशीट, प्रमाण पत्र और डिग्रियां (प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की प्रतियां, यदि लागू हो)
• अन्य सहायक दस्तावेज, यदि कोई हों

आवेदन कैसे करें

आवेदन ऑफलाइन जमा किए जाने चाहिए। आवेदन पत्र ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा।

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट (www.mphc.gov.in) से विज्ञापन के साथ आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
2. प्रिंटआउट लें और इसे केवल अंग्रेजी में ब्लॉक अक्षरों में भरें। सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं; जहां लागू न हो वहां N/A लिखें।
3. फॉर्म पर हस्ताक्षर करें और हाल की रंगीन तस्वीरों के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करें, फॉर्म में चेकलिस्ट के अनुसार क्रमवार।
4. पूरा किया गया आवेदन और दस्तावेज एक लिफाफे में रखें, जिसके ऊपर "मध्य प्रदेश राज्य के जिला न्यायालयों में सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर असिस्टेंट के पद के लिए उपयुक्तता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती - 2026" अंकित हो।
5. लिफाफा इस पते पर भेजें: रजिस्ट्रार (परीक्षा), परीक्षा अनुभाग, प्रशासनिक ब्लॉक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.)
6. सुनिश्चित करें कि आवेदन 10.08.2026 को या उससे पहले रसीद अनुभाग तक पहुंच जाए। समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करना उम्मीदवार की एकमात्र जिम्मेदारी है।

आवेदन पत्र जमा करने के बाद सुधार का कोई प्रावधान नहीं है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी कारण से विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें डाक में देरी भी शामिल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति अपने पास रखें।

प्रवेश पत्र

प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र/हॉल टिकट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनी वेबसाइट (www.mphc.gov.in) पर परीक्षा की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले, उन उम्मीदवारों के लिए जारी किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण आवेदन जमा किए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

• अधूरे पाए गए या आवश्यक दस्तावेजों के साथ न होने वाले आवेदन पत्रों को बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
• जांच के बाद, पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
• परीक्षा में शामिल होने की अनुमति अनंतिम है। यदि किसी भी स्तर पर कोई उम्मीदवार पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता पाया जाता है, या प्रमाण पत्र जाली या मनगढ़ंत पाए जाते हैं, तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
• प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई यात्रा व्यय या भत्ता देय नहीं होगा।
• किसी भी स्तर पर अंकों की पुन: जांच या उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, और पुन: परीक्षा अनुमेय नहीं है।
• परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण या कैलकुलेटर निषिद्ध हैं।
• अनुचित साधनों का उपयोग करना, प्रतिरूपण करना, जाली दस्तावेज जमा करना, या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना उम्मीदवारी रद्द करने के अतिरिक्त अभियोजन और/या स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक का कारण बन सकता है। मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम, 1937 के तहत सजा 3 साल तक के कारावास तक हो सकती है।
• कोई भी शुद्धिपत्र या स्पष्टीकरण केवल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा; इसे सभी उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त सूचना माना जाएगा।
• सभी चरणों के अंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध स्कोर-कार्ड में दिखाए जाएंगे; उम्मीदवारों को इसे देखने के लिए अपनी क्रेडेंशियल दर्ज करनी होगी।
• परीक्षा के रिकॉर्ड, जिसमें आवेदन पत्र भी शामिल हैं, अंतिम परिणाम की घोषणा के 6 महीने बाद समाप्त किए जा सकते हैं, जब तक कि कोई अदालत का मामला लंबित न हो।