राजस्थान उच्च न्यायालय भर्ती 2024 - 222 रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

महत्वपूर्ण सूचना हाई कोर्ट भर्ती :-

राजस्थान हाई कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश के पदों के लिए कुल 222 रिक्तियों की घोषणा की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है, और उम्मीदवार 8 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की परीक्षा 16 जून 2024 तक आयोजित की जाएगी। जो भी उम्मीदवार न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश के पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 

आयु सीमा उच्च न्यायालय भर्ती :-

राजस्थान उच्च न्यायालय के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क उच्च न्यायालय भर्ती :-

राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल न्यायाधीश के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होगा। सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी और राजस्थान के बाहरी राज्यों के अन्य उम्मीदवारों को 1250/- रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि राजस्थान के अन्य अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 1000/- रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को 750/- रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन शुल्क को 9 मई 2024 तक ई-मित्र कियोस्क / नागरिक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) और नेट-बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जाना होगा।

शैक्षिक योग्यता उच्च न्यायालय भर्ती :-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज के पदों के लिए आवेदकों के पास भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी कानून विश्वविद्यालय से कानून में पेशेवर डिग्री (एलएलबी) होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा की अच्छी समझ, राजस्थानी बोलियों का ज्ञान और सामाजिक रीति-रिवाजों और परंपराओं से परिचित होना चाहिए। इन योग्यताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे।

वेतन उच्च न्यायालय भर्ती :-

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सरकार द्वारा 77,840/- रुपये से लेकर 1,36,520/- रुपये तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा।