प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), 2016 में शुरू की गई, भारत का सबसे बड़ा आवास कार्यक्रम है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पक्के घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके दो मुख्य घटक हैं: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए PMAY-ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए PMAY-शहरी।
पीएम आवास योजना के लाभ
- PMAY-ग्रामीण: पात्र बीपीएल परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी या उत्तर-पूर्वी राज्यों में ₹1.30 लाख सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से मिलते हैं।
- PMAY-शहरी CLSS: पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है। ईडब्ल्यूएस (₹3 लाख तक आय) और एलआईजी (₹3-6 लाख आय) को 6.5% सब्सिडी, एमआईजी-I (₹6-12 लाख) को 4%, और एमआईजी-II (₹12-18 लाख) को 3% सब्सिडी मिलती है, जो अधिकतम ₹2.67 लाख तक होती है।
- लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC): ₹2.5 लाख तक की सहायता प्रदान करता है।
- योजना के तहत 2.1 करोड़ से अधिक घर पूरे हो चुके हैं।
पीएम आवास योजना के लिए पात्रता
- लाभार्थी बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार होने चाहिए जिनके पास भारत में कहीं भी कोई पक्का घर न हो।
- पहले कोई सरकारी आवास लाभ नहीं लिया हो।
- PMAY-ग्रामीण के लिए: SECC 2011 या AwaasSoft डेटाबेस में पहचाने गए ग्रामीण परिवार।
- PMAY-शहरी EWS के लिए: वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम।
- PMAY-शहरी LIG के लिए: वार्षिक पारिवारिक आय ₹3–6 लाख।
- PMAY-शहरी MIG-I/MIG-II के लिए: CLSS ब्याज सब्सिडी के लिए वार्षिक आय ₹6–18 लाख।
- PMAY-शहरी के लिए महिला स्वामित्व/सह-स्वामित्व अनिवार्य है (एकल-पुरुष परिवार को छोड़कर)।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड (अनिवार्य, डीबीटी के लिए बैंक खाते से जुड़ा हुआ)
- बैंक पासबुक (डीबीटी क्रेडिट के लिए खाता)
- भूमि स्वामित्व या प्लॉट आवंटन दस्तावेज़ (पट्टा/खसरा)
- तहसीलदार/एसडीओ से आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र या SECC 2011 डेटा पुष्टिकरण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (प्राथमिकता सूची के लिए एससी/एसटी/ओबीसी)
- भारत में कहीं और पक्का घर न होने का हलफनामा
