राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम राजस्थान तारबंदी योजना 2024 (Rajasthan Tarbandi Yojana 2024) है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके खेतों की सुरक्षा के लिए तारबंदी (फेंसिंग) उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसान अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करके अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे वे रात को चैन से सो सकें। जब किसान अपनी फसल उगाते हैं, तो आसपास के वन्यजीव और जानवर रात में उनके खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसान अपनी फसल का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इस समस्या के समाधान के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को अपने खेत में तारबंदी करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तारबंदी की कुल लागत में से 50% हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 50% राशि किसानों को स्वयं वहन करनी होगी। इस योजना से किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आधी राशि के कारण आर्थिक बोझ कम होगा और वे आसानी से अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी कर सकेंगे। इस योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया नीचे दी गई है, जिसे उम्मीदवार देख सकते हैं।
राजस्थान तारबंदी योजना 2024 का उद्देश्य :-
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई राजस्थान तारबंदी योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को वन्य जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाना है। जब किसान अपनी फसल तैयार करने के बाद आराम करते हैं, रात में सोते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, तो आवारा जानवर खेतों में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इस योजना के तहत, किसान अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करके अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। इससे वे अपनी फसल को अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इससे न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि राज्य सरकार को भी फसल उत्पादन से फायदा होगा और देश में फसल की कमी नहीं होगी।
राजस्थान तारबंदी योजना 2024 के तहत आर्थिक सहायता एवं लाभ :-
राजस्थान राज्य के किसानों के लिए तारबंदी योजना 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिक सहायता और लाभ प्रदान किए जा रहे हैं:
आर्थिक सहायता:-
सरकार किसानों को उनके खेतों के चारों ओर तारबंदी करने के लिए एक निश्चित धनराशि प्रदान करती है। यह सहायता प्रति हेक्टेयर के आधार पर दी जाती है। योजना के अंतर्गत, सहायता राशि का एक हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है और शेष हिस्सा किसान को स्वयं वहन करना पड़ता है।
लाभ:-
1. फसलों की सुरक्षा - तारबंदी फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाती है।
2. उत्पादन में वृद्धि - खेतों की सुरक्षा से फसलों का उत्पादन बढ़ता है, जिससे किसानों की आय में सुधार होता है।
3. खेतों की निगरानी में सुविधा - तारबंदी से खेतों की निगरानी आसान हो जाती है और बाहरी तत्वों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
4. कृषि में स्थिरता - खेतों की सुरक्षा से किसानों को कृषि में स्थिरता और सुरक्षा मिलती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
5. सब्सिडी लाभ - प्रत्येक किसान को अधिकतम 400 मीटर तक बाड़ लगाने के लिए सब्सिडी जैसे लाभ मिलते हैं। और प्रत्यय एक किसान को 40,000/- रुपए तक की सहायता मिलती है
राजस्थान तारबंदी योजना 2024 के लिए योग्यता :-
राजस्थान तारबंदी योजना 2024 के तहत किसानों को उनके खेतों की सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
1. कृषक होना अनिवार्य - योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का किसान होना आवश्यक है।
2. भूमि स्वामित्व का प्रमाण - आवेदक के नाम पर भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। इसके प्रमाण के रूप में खसरा नंबर, खतौनी, पट्टा आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
3. खेत की स्थिति - खेत का स्थान तारबंदी के लिए उपयुक्त होना चाहिए, जहाँ तारबंदी की आवश्यकता हो, जैसे कि जंगली जानवरों का खतरा या फसलों की सुरक्षा की आवश्यकता हो।
4. प्राथमिकता श्रेणियाँ - छोटे और सीमांत किसान, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान, महिला किसान आदि को प्राथमिकता दी जा सकती है।
5. आर्थिक स्थिति - आवेदक की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को प्राथमिकता मिल सकती है।
6. पहले से लाभ न प्राप्त किया हो - यदि किसी किसान ने पहले ही इस योजना का लाभ लिया है, तो उसे पुनः इसका लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ केवल एक बार दिया जाता है।
7. कम से कम 0.5 हेक्टेयर भूमि - किसानों के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर योग्य भूमि होनी चाहिए।
8. बैंक खाता - आवेदकों के पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए, क्योंकि सरकारी धन सीधे इस खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र (खसरा, खतौनी, पट्टा आदि)
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी से सत्यापित प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)